’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ’, ਯਾਨੀ RDF (Rural Development Fund) ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 9500 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਦਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ RDF ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜ, ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ RDF ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਪੈਸਾ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਤੈਅ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9 ਅਪਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ, ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ RDF
ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (Rural Development Fund) ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
RDF ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਭਗ 1050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ RDF ਦਾ ਹਿਸਾਬ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਆਰਡੀਐਫ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ RDF ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ
- ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ‘ਚ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਾਖਅ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਆਰਜੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਆਰਡੀਐਫ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿਚੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਗੋਡੇ’ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਰੋਸੇ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ MSP ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ RDF ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਏਗਾ, ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।’
- ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਘੇਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ RDF ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RDF ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ’।
ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ RDF ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ GST ਦਾ ਪੈਸਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੀਡੀਐਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗਲ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਜੀਟੀ ‘ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Central government informs the Supreme Court that an ordinance has been brought in to deal with air pollution in the Delhi-NCR and adjoining areas.
— ANI (@ANI) October 29, 2020
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੂਰੋਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 420 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 97 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਤਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
