‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 13ਵੇਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ’ ਦਿਨ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਸਦਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ ਸੱਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਠੋਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Democratic space) ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮੇ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲਗਭਗ 90 ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸਦਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂ.ਪੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।