ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਵੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਬੇ ‘ਤੇ ਫੁਲ ਕਿਰਪਾ ਹੈ । ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 133 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ । ਪਰ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । 1988 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ,ਕਦੇ ਗੋਦ ਲਈ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ,ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ । 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 91 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ,ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਨ । ਫਿਰ ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਨ । ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਨ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਟਾਇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ । SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਤਾੜ ਲਗਾਈ ਸੀ ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਮ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਧੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਬਲ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਬਰੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰੀਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸ ਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਗਣਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲ ਨਫਰਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਜ਼ਾ
27 ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਜਦਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
