ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ 2025): ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿਪੋ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 35 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ESIC ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਡਿਪੋਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੋ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੌਡ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ:
- ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ESIC ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੋ ਵਿੱਚ 150 ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5–6 ਫੀਸਦੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਰੀ 30-35 ਰੁਪਏ ਵਧੀ। ਪਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ESIC ਸਕੀਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ESIC ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
