ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ 2023
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ 2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਡੇਦਾਰ, ਬੂਟੇਮਾਰ, ਡੇਹਲੀਮਾਰ, ਇਨਸਾਰ, ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕੱਰਰੀਦਾਰ ਆਦਿ… ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਲ 11,231 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 4196 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 11,231 ਲਾਭਪਾਤੀਰਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 7ਵੀਂ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 281 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਅੱਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੈੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਐਨੁਅਲ ਬੇਸ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ (CMR) ਪਹਿਲਾਂ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 165 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
