’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਰਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਗੱਠਜੋੜ ਐਲਡੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
