’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ (Base Price) ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (Production Cost) ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (Market Price) ਆਧਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਬੇਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਐਸ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵੀਐਫਪੀਸੀਕੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (primary agricultural credit cooperative societies, PACS) ਕਰੀਬ 250 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੇਰਲਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 1850 ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਕੇਰਲਮ (ਵੀਐਫਪੀਸੀਕੇ) (Fruit Promotion Council Keralam, VFPCK) ਅਤੇ ਹਾਰਟੀਕਾਰਪ (Horticorp) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਵਾਝੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ www.aims.kerala.gov.in ‘ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਏਮਜ਼ (AIMS) ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਈਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਏਕੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 14.72 ਲੱਖ ਟਨ
ਸੀਐੱਮ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.72 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਤੈਅ
ਸੀਐਮ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਿਤ ਹੋਈਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ:
ਟੈਪਿਓਕਾ (tapioca) (12 ਰੁਪਏ)
ਕੇਲਾ (30 ਰੁਪਏ)
ਵਾਇਨਾਦਨ ਕੇਲਾ (Wayanadan banana) (24 ਰੁਪਏ)
ਅਨਾਨਾਸ (15 ਰੁਪਏ)
ਐਸ਼ਗਾਰਡ (ashgourd) (9 ਰੁਪਏ)
ਖੀਰਾ (8 ਰੁਪਏ)
ਕਰੇਲਾ (30 ਰੁਪਏ)
ਸਨੇਕ ਗਾਰਡ (ਪੜੋਲ) (snake gourd) (16 ਰੁਪਏ)
ਟਮਾਟਰ (8 ਰੁਪਏ)
ਬੀਨਜ਼ ਨਦਾਨ (ਵਾਲੀਪਾਇਰ) (beans nadan, vallipayar) (34 ਰੁਪਏ)
ਭਿੰਡੀ (20 ਰੁਪਏ)
ਗੋਭੀ (11 ਰੁਪਏ)
ਗਾਜਰ (21 ਰੁਪਏ)
ਆਲੂ (20 ਰੁਪਏ)
ਫਲੀਆਂ (28 ਰੁਪਏ)
ਚੁਕੰਦਰ (21 ਰੁਪਏ)
ਅਤੇ ਲਸਣ (139 ਰੁਪਏ)
ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 21 ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਪੀਓਕਾ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਲਾ 30 ਰੁਪਏ, ਅਨਾਨਾਸ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ MSP ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਗ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਰ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ MSP ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੈਅ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 4 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੰਤਰ (Mechanism) ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਟਰ, ਟਮਾਟਰ, ਧਨੀਆ, ਪਾਲਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
