‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
