ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Davinder pal singh bhullar) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Chief minister Arvid Kejriwal) ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੈਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤਾਂਕੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਉਧਰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LG ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ,ਸੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਨਾ ਵਕੀਲ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇ.ਟੀ.ਐੱਸ ਤੁਸਲੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸੇ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ SGPC ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਟੈਂਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।
