ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ (BOMBAY HIGH COURT) ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ (KANGNA RANAUT) ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (FILM EMERGENCY) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੂਸਰ ਜ਼ੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ (CBFC) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ CBFC ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨਰੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ (SANT JARNAIL SINGH SINGH BHINDRAWALA) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਐੱਮਪੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (SGPC PRESIDENT HARJINDER SINGH DHAMI) ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
