ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ (Supreme Court Chief Justice Uday Umesh Lalit ) ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ(President Draupadi Murmu) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
#WATCH | President Droupadi Murmu administers the oath of Office of the Chief Justice of India to Justice Uday Umesh Lalit at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/HqayMJDwBB
— ANI (@ANI) August 27, 2022
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹ 2ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ,ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ।”
ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
