ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ,ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਯੋਗ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ,ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
