ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023’ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿੱਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ SGPC ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ, ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ@PunjabGovtIndia @CMOPb @BhagwantMann @Sandhwan pic.twitter.com/CqfYQzLj8o
— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) June 20, 2023
ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ SGPC ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿੱਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023’ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ,ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ । ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੁਬਿੱਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2023’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ SGPC ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
