ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026’ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।।
