‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 9200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿ ਫ ਤਾਰੀ ਵਰੰ ਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ ਫਤਾ ਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧ ਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮਕਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੋੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗ ੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਣਖ ਦਾ ਮਾ ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ ਕ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ।ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਖਾ ਧ ੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੱ ਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾ ਨਾਲ ਧੋ ਖਾ ਧ ੜੀ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਠੱ ਗੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਓਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱ ਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 67.710 ਕਰੋੜ,2016-17 59.616 ਕਰੋੜ , 2019-20 ਵਿੱਚ 27.698 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 10.699 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱ ਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। 2021-2022 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 64.479 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱ ਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ 10.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ‘ਤੇ 3200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿ ਫਤਾ ਰ ਵ ਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਵ ਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿ ਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ ਤਾਰੀ ਵਰੰ ਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿ ਫ ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰੰ ਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸੁਟਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾ ਅਰਬਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾ ਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ‘ਚ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾ ਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਣਖ ਦਾ ਮਾ ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਹਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾ ਰਨ ਮਕਾ ਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਿ ਫ ਤਾਰੀ ਵ ਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਈਆਂ ਖ਼ਿ ਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿ ਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱ ਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਮਲੱਮ ਲਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਟਕ ਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾ ਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠਰੰਮੇ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕ ਰਾਅ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।