ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਯਾਨੀ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੰਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਪੇਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਤਰਕ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪੇਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਡੀ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਜੋੜਦੇ ਸਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਆਖ਼ਿਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ, ਜਵੈਲਰ ਕਾਰਡ ਸਰਚਾਰਜ, ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਪਰ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੈਸਠ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਫੀਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਰਣਡਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ, ਤਕਨੀਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਆਈ ਉੱਤੇ 8276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸ਼ਨੀਰ ਗਰੋਵਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਟੀਐਮ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਗਰੋਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀਆਈ ਉੱਤੇ ਲੇਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੱਕ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
