ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੋਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2025 ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 1 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਇੱਕ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਆਦਿ ਚ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਵਗੈਰਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ JEE ਮੇਨ 2025 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕਕਾਰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (DSSSB) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ 2025 ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ. ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼ 2025 ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚ JEE main ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ, ਟੋਪੀ, ਮਫਲਰ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪੱਟਾ, ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
