ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸਾਹ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਬਿੱਲ 2023,ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਰਡ (IPC), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ।
ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । 1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ
IPC ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਯਾਨੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਿਵਿਲ ਸਰਵੈਂਟ ‘ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 120 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਵਰਗੇ ਫਰਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।
ਜਿਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ,ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗਤਿਵਿਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
