ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੂਹ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹਨਾ, ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੂਹ ਝੜਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੂਹ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਮਗਾਰਡ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
