‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਖ਼ਾ) : ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਜਲ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਰਨਲ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਸਨ।
1947 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। 1948 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 1951 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1960 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ
– ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
– ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 20% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ:-
– ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ
– ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ
– ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ:
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਧਾਰਣ ਹੈ
1. ਬਗਲੀਹਾਰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਚਨਾਬ ਨਦੀ)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ਉੱਪਰ ਬਣਾਏ ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2005 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
2. ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੇਹਲਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ’ਤੇ 330 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੀਲਮ-ਜੇਹਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਆਫ਼ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
3. ਰੈਟਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਨਾਬ ਨਦੀ ’ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਰੈਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2022 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੰਧੀ ਰੋਕਣ ਜਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ?
– ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।
– ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
– ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
– ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
– ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ।