The Khalas Tv Blog India ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ! PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ !
India

ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ! PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ !

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀਪਫੇਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਰਵਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ AI ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਰੇਟ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਰਸ਼ਮਿਕੀ ਮੰਦਾਨਾ,ਕਾਜੋਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਦੀ ਧੀ ਸਾਲਾ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਡੀਪਫੇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਸੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਸਿਰਫ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਥੀ 9 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ । ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

4 ਚੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਪਹਿਲਾ- ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਦੂਜਾ – ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਰੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਤੀਜਾ – ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਚੌਥਾ- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ,ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

Exit mobile version