- ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ
- ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਭੁਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮਹੀਨਾ ਦਿਸੰਬਰ ਦਾ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਆਂ ਸਰਦ ਹਵਾਵਾਂ, ਕੋਹਰਾ, ਧੁੰਦ ਉਪਰੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤੋ ਵਿਹੂਣਾ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਹਜਾਰ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਗਾਨੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਜਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਦਿਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾ, ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਢ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੱਪੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰੇਗਾ।
ਸਿਰੜ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਇਹਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹਣੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅ-ਪੇਂਚ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ, ਉਪਾਅ, ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਹੈ।
ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵੇਲੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ।
