ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਮਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜੀਐਮ (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ) ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੀਲ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 500,000 ਟਨ ਮੱਕੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜੀਐਮ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 15% ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਨੀਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 25% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੁੱਲ 50% ਲਈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 34% ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10% ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵਸੂਲਣ ਲਈ 25% ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹85,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
