’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Global Hunger Index-GHI) 2020 ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਲਈ ਮਾੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
GHI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 37.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 75ਵੇਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ 78ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 88ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਾਲ 73ਵੇਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 64ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਮਿਡਲ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
1991 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ, ਤੁਰਕੀ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਸਣੇ 17 ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।’
भारत का ग़रीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ़ अपने कुछ ख़ास ‘मित्रों’ की जेबें भरने में लगी है। pic.twitter.com/MMJHDo1ND6
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2020
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਈ, 2021 ਤਕ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਆਬਾਦੀ ਤਕ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਧੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਪੋਸ਼ਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਪੂਰਨੀਮਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ… ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਧੀਮੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਸ਼ਣ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਖੁਰਾਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।