ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਿਪੁਲੇਖ ਦੱਰੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਪਕੀ ਲਾ ਅਤੇ ਨਾਥੂ ਲਾ ਦੱਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਦੀ 18-19 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 2020 ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ 1816 ਦੇ ਸੁਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੋਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ 1954 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਦਾਅਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2015 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਲਿਪੁਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਭੇਜੇ ਸਨ।
2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
