ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ (India) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ (Rice) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ (Export Tax) ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ (Paddy) ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ (Government) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (Department of Revenue) ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਰੇ ਚੌਲਾਂ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨਾ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਰਕਬਾ 5.62 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 383.99 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 21.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 39.4 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 6.11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।