ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਫਾਇਨਾਂਸ਼ਲ ਟਾਇਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 62 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ 21 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ । ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ।
18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ
26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ UN ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਰਤ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿਨਕਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਰਤੇ । ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਸੀ । ਪੀ ਐੱਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ,ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿੱਝਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ।
ਉੱਧਰ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ,ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ,ਯੂ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
