ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਮਕੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
