ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ ਆਡਿਟ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022) ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
315 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੈਗ ਨੇ 37 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 315 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਦੋ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
