‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਉਰੋ:ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲੀ ‘ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ “ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ” ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।