ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ(Delhi Liquor Scam Cases) ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ(Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਤੋਂ ਅਜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
Delhi excise policy case: Court extends CM Arvind Kejriwal's judicial custody until April 23
Read @ANI Story | https://t.co/R7rU5e80q6#ArvindKejriwal #ExcisePolicyCase #judicialcustody pic.twitter.com/hFVRpTVuvE
— ANI Digital (@ani_digital) April 15, 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।0020ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ‘ਵਿਕਲਪ’ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
