ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਰੀਵਾਲ (ਜਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਕਲੇਰ) ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5-6 ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂੰਹ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਝਗੜੇ ਵਧ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ (ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ: ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਹਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ: ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਏਗੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰੱਦ: ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਤਬਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ