ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ (13 ਫਰਵਰੀ) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਤੇ 2.5% ਤੱਕ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਰੈਂਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ (EDC) ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਵੈਟ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
