ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 113.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦਿੜਬੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 154 ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
