ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪਾਲੀਥੀਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਰਗੀ ਐਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਬਲ ਰੈਪ ਜਾਂ ਥਰਮਾਕੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟਾਂ, ਚਮਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸਾਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਮ ਲੀਫ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
