‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
“ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦਿਉ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ‘ਚ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਪਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ”
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1998 ਬੈਚ ਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 1998 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। AIS (DCRB) ਰੂਲਜ਼ 1958 ਦੇ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 16(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਖੁਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਾਕ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ”
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
