ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੂਹੀਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ,ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ?ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਇਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ 4 -9-14 ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਫ,ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
