ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 20 ਅਗਸਤ 2025 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ: 1) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, 2) ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025, ਅਤੇ 3) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਕਟ, 1963 (ਧਾਰਾ 45) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (ਧਾਰਾ 54) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨई ਧਾਰਾ (4A) ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।
