: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ( Advocate Harjinder Singh Dhami, )ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( supreme court) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
