ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ(Punjab Vidhan Sabha session) ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ(Rajpal Banwarilal purohit) ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann)ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੁੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜਨੈਸ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤੇ 168 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 168 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 167 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 168 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਦਨ ਜਾਂ ਇਕ ਸਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਲ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
