ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀਆਰਐਸ ਲੈਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਡੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਆਰਐਸ) ਨਿਯਮ, 1958 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 (2) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ DOPT, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀਆਰਐਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਯਮ 16(2) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 231 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 192 ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਨ।
