‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸੱਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।ਸੱਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘੂ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ