ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 12 ਜੁਲਾਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਹਲਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਵਿਚ ਹਨ।
