ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ CEC ਅਤੇ EC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਇਹ ਫਾਈਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਂਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ CEC ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਤੇ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ।
CEC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਨਅਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VRS ਲਈ ਸੀ । ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਗੋਇਲ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ CEC ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਗੋਇਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦ ਪਾਂਡਿਆ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ । ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਕੈਂਸੀ 15 ਮਈ ਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਕ ਦੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ,ਕਲੀਅਰੈਂਸ,ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ।
AG ਵੈਂਕੇਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ AG ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਪੀਡ ਆਈ । ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ? ਇੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਐੱਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਪਖਤਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 (2) ਵਿੱਚ CEC ਅਤੇ ECs ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ CEC ਅਤੇ EC ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ‘ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
