ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ!
