ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ IPC ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 485 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ,ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ UAPA ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਦੀ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸ ਦੇ ਸਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376 ਸੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋਵੇਗੀ । ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਧਾਰਾ 359,369 ਸੀ,ਹੁਣ 137 ਅਤੇ 140 ਹੋਈ । ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 370,370 A ਸੀ ਹੁਣ 143,144 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ।
18, 16 ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ । 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ । ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ । 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
