ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਗਯਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ਼ੌ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 12% ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਐਚਪੀਸੀ, ਐਨਟੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਜੇਵੀਐਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2011 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27-9-2011 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
