ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ETT ਦੇ 5994 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ । ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਏ,ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ETT ਦੇ 5994 ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ।
