ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਰਮੀਤ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- UAPA ਅਤੇ PMLA ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
