ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬਿਆਸ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ BBMB ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਲੂ ਨਾਗੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ BBMB ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ BBMB ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
